उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे रिक्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली. अजित पवार यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी लोकभवनवर साध्या पद्धतीने झाला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. परंतु, आता सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत राज्यपालांना एक पत्र देण्यात आले आहे. यावर आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर आता वर्धा येथील ॲड. हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना एक पत्र दिले आहे. या पत्रात शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची शपथ द्यावी, असे मागणीचे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले आहे. आता राज्यपाल याबाबत कोणती भूमिका घेतात. तसेच सुनेत्रा पवारांना पुन्हा एकदा शपथ घ्यावी लागणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्याचे म्हटले जात आहे.
भारतीय संविधानाचे उल्लंघन होत आहे
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा अजित पवार यांना शपथबद्ध होण्यास सांगितले, त्यावेळेस सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत असल्याचे दोनदा म्हटले आहे. हे असंवैधानिक व भारतीय संविधांच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानात कुठेही उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. त्यामुळे सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची घेतलेली शपथ बेकायदेशीर ठरते. म्हणून सुनेत्रा अजित पवार यांना रीतसर भारतीय संविधानाच्या ३ अनुसूचित राज्याच्या मंत्र्याकरिता पदाच्या शपथेचा जो नमुना दिला आहे, त्यानुसार शपथ देण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ज्यांच्यावर भारतीय संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडूनच खुलेआम भारतीय संविधानाचे उल्लंघन होत आहे असा संदेश जाईल, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सुनेत्रा अजित पवार यांचा राजभवन येथे उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी झाला. तो सर्व शपथविधी सर्व प्रसार माध्यमांवर थेट प्रसारित करण्यात आला होता. त्या संदर्भात राज्यपाल यांचे पत्र क्रमांक एल बी/ॲडमिन-२०२६/ओर्थ-डीसीएम/सीआर-०१३/१७२ सोशल मीडियामधून मिळाले. त्यातही उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख आहे. राज्यपाल यांच्या कार्यालयातून ३१ जानेवारीला प्रसिद्धी पत्रक देण्यात आले. त्यात उपमुख्यमंत्री असा उल्लेख आहे. परंतु भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार मंत्र्यासंबधी अन्य तरतुदींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील अस उल्लेख आहे. राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील. मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनियतेची शप्पथ देईल अशी तरतूद आहे, असेही या पत्रात म्हटले गेले आहे.
आजच्या वेगवान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे स्वरूप बदलले आहे. वाचकांना तत्काळ, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने साप्ताहिक तळोदा वेध खबर आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या सेवेत सादर करण्यात आले आहे. पारंपरिक पत्रकारितेची मूल्ये जपत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत समाजाशी सातत्याने संवाद साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
