वाळू परवान्यांच्या जटिल अटींमुळे रेती तुटवडा वाढला

अटी शिथिल करा; रेती व्यवसायिक व तरुणांची प्रशासनाकडे मागणी

तळोदा : महाराष्ट्र शासनाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी वाळू निर्गती धोरणात सुधारित तरतुदी जाहीर केल्या. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूच्या सनियंत्रणासाठी महाखनिज प्रणालीद्वारे काटेकोर प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून परराज्यातील उत्खनन किंवा डेपो परवाना तसेच वार्षिक वाहतुकीचे प्रमाणपत्र पत्रासह  अन्य कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय गुजरात राज्यातून याकरिता परवानगी बंधनकारक केली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करून शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवायचा असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अधिक किचकट व वेळखाऊ बनली आहे, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे.

         या नव्या अटींमुळे झिरो रॉयल्टीसाठी डिमांड परवाना मिळवणे अवघड झाले असून अनेक ठिकाणी वाळूची टंचाई निर्माण झाली आहे. काही भागात छुप्या पद्धतीने वाळूची चोरी व तस्करी वाढल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. वाळू विक्रेत्यांकडे उपलब्धता असली तरी 0 रॉयल्टीने वाळू आणणाऱ्या वाहनचालक व तरुणांना आवश्यक परवाने मिळण्यात अडथळे येत असल्याने त्यांचे उत्पन्न थांबले आहे.

    सध्या विविध गावांमध्ये घरकुल योजना, खाजगी घरबांधणी तसेच सार्वजनिक बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र वाळू मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्याने ही कामे खोळंबली आहेत. बांधकाम व्यावसायिक व घरकुल लाभार्थ्यांना वाढत्या विलंबाचा फटका बसत असून कामकाजाचा खर्चही वाढतोय.

             झिरो रॉयल्टी केंद्र चालवणारे अनेक तरुण या व्यवसायातून रोजगार मिळवतात. परंतु कठोर अटींमुळे त्यांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. महाखनिज प्रणालीतील गुंतागुंतीची प्रक्रिया, कागदपत्रांची मोठी सूची व शासनस्तरावरील मंजुरी बाबत संभ्रमता त्यामुळे अनेक जणांचे अर्ज प्रलंबित राहिल्याची तक्रार अर्जदारांनी केली आहे.

         या पार्श्वभूमीवर झिरो रॉयल्टी केंद्र चालवणारे तरुण व वाळू वाहतूकदारांनी संबंधित जिल्हाधिकारी व महसूल प्रशासनाकडे लेखी विनंती अर्ज सादर केले आहेत. वाळू उपलब्धतेची समस्या दूर करून रोजगार टिकवण्यासाठी परवाना प्रक्रियेतील अटी शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रशासनाकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

      “नंदुरबार जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पूर्वी गुजरात राज्यातून शून्य रॉयल्टीवर वाळू वाहतूक सुरू होती, त्यामुळे अनेक तरुणांना रोजगार मिळत होता. मात्र मागील काही महिन्यांपासून ही वाहतूक बंद  झाल्याने उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुजरात प्रशासनाकडून ना हरकत दाखला न मिळाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. स्थानिक युवकांना न्याय मिळावा व रोजगार पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी महसूल मंत्री योगेश कदम या यांच्याकडे केली आहे.”                                                                               

-आमदार चंद्रकांत रघुवंशी

तळोदा वेध खबर

आजच्या वेगवान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे स्वरूप बदलले आहे. वाचकांना तत्काळ, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने साप्ताहिक तळोदा वेध खबर आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या सेवेत सादर करण्यात आले आहे. पारंपरिक पत्रकारितेची मूल्ये जपत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत समाजाशी सातत्याने संवाद साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.